2 मार्च को हरियाणा में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और उनमें एक चीज सामने आई

पिछले कुछ वर्षों से देश की सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के समय लोगों को मुफ्त चीजें देने के आश्वासन करने का जैसे रिवाज सा बना लिया है। और बनाए

पिछले कई दिनों से चल रही असहनशीलता पर चर्चा व बहस के बाद एक दम देश की राजधानी के सामने पर्यावरण की समस्या ने फिर से अपना विकराल रूप...

“सरकारी नौकरी” हिंदुस्तान में यह शब्द जैसे एक बहुत बड़े वर्ग का जीवन पर्यन्त सपना होता है I युवा ने यदि दसवीं तक पढ़ाई कर ली तो आम नागरिक सर

अक्सर जब करदाताओं की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष करदाताओं की ही गिनती करते हैं किंतु अप्रत्यक्ष करदाताओं की गिनती किसी...

दिल्ली विधानसभा के नतीजे देश के लिए जहां चैंकाने वाले हैं वहीं इन नतीजों के साथ देशव्यापी बहस भी शुरू हो गई कि आखिर ये नतीजे इतने चैंकाने वा

तो क्या चालान काटने से सुधर जाएगा प्रदुषण

आज गुड़गांव पुलिस द्वारा ट्रैफिक टावर में आयोजित एक कार्यक्रम में गुड़गांव पुलिस के आयुक्त श्री नवदीप ब्रिक, संयुक्त आयुक्त श्रीमती भारती अरोड़

 लगातार बढते सड़क हादसे के बीच किसी को भी समझ में नही आ रहा है कि ऐसा क्या किया जाए कि सड़क हादसे कम हो और लोगो की जान-माल की सुरक्षा की जा सक

जैसे ही चुनावों का समय आता है, उसी समय एक अहम औपचारिकता सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा की जाती है और वह है चुनावी घोषणा पत्र जारी कर

आज से लगभग दो दशक पहले समाज के प्रति संवेदनशील लोगों के एक ग्रुप में समाज में कुछ अच्छा करने के उदे्श्य से एक संस्था का निर्माण किया गया...

आखिर एक दशक से अमेरिका द्वारा शुरू किये गये प्रयास और राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे के समय सफल हो गये। 18 जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन

पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर लगे वायु प्रदूषण का स्तर प्रदर्शित करने वाले साइन बोर्ड पर निगाह डली तो आश्चर्यजनक सत्य सामने आया ...

"कोचिंग सेंटर हादसा" प्रशाशन सदा हादसों का इंतज़ार कयूं करता है ?

मतदान न करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी न किसी सरकारी विभाग के माध्यम से हर मतदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ...

घोषणा पत्र को चुनाव आयोग को अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए इतना ही नहीं चुनाव आयोग को पिछले चुनाव में इन दलों द्वारा किए गए घोषणा पत्रों की भी

आधार को सभी योजनाओं से लिंक करने का नागरिक का डाटा एक-दूसरी चीजों से लिंक हो जायेगा जोकि उसकी निजिता में दखलअंदाजी कहलाएगी और यह संविधान के

निर्धनता बहुत आयामी होती है, इसमें केवल मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि से ही वंचित नहीं होना पड़ता । बल्कि उसे सामाजिक दृष्टि से उपेक्षा का श

यूपी में अप्रैल, 2023 का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक आधार कार्ड के ऊपर 11000 सिम कार्ड रजिस्टर थे।

पिछले लगभग तीन महीने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक फैला हुआ है। वो बात अलग है कि इस बात की जानकारी भी हमें ..